Editorial: ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਜੈਪੁਰ ਦੁਖਾਂਤ

Jaipur tragedy is an indicator of the shortcomings of the health system

Editorial: ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਸਵਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ. ਵਿਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ 10 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਇਕ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਕਾਂਡ ਹੈ। ਸਵਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਹਸਪਤਾਲ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਲਗਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਿ੍ਰਤਕ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਕੇ-ਸਬੰਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਰੋ ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ. ਦੇ ਜਿਸ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਅੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਵਿਚੋਂ ਚਿੰਗਾਰੀਆਂ ਨਿਕਲਣ ਸਬੰਧੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਇਸ ਇਤਲਾਹ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ। ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਸੇਕ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਫੱਟ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਅੱਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਗਈ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਫਲੋਰ ਹੀ ਗਹਿਰੇ ਧੂੰਏਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ. ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅੱਗ ਦੇ ਸੇਕ ਦੀ ਥਾਂ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਦਮ ਘੁਟਣ ਕਰ ਕੇ ਹੋਈਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ’ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮਿ੍ਰਤਕਾਂ ਦੇ ਸਕੇ-ਸਬੰਧੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮਿ੍ਰਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕੋਤਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤਕ ਦਾ ਕੌਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਸਾਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ-ਭੁਲਾਅ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਤਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਪਣੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਟਰੌਮਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਾਦਸੇ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਵਾਪਰਨ ਕਾਰਨ ਬਦਨਾਮ ਵੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਉੱਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਂਗਲ ਧਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅਗਨੀ ਰੋਕਥਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਤੇ ਤਾਕੀਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ‘ਸਭ ਚੱਲਦਾ ਹੈ’ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਤੇ ਸੋਚ ਅਜੇ ਤਕ ਨਾ ਹਾਕਮ ਵਰਗ ਨੇ ਬਦਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਡਾਕਟਰਜ਼ (ਆਈ.ਐਫ਼.ਡੀ.) ਨਾਮੀ ਸੰਗਠਨ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਗਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਘਾਟ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਫਾਇਰ ਅਲਾਰਮ ਅੱਵਲ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਗ਼ਾਇਬ ਹਨ। ਇਸੇ ਅਧਿਐਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਵਰੀ 2010 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2019 ਤਕ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈੱਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁਖ ਭਾਰਤੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ 33 ਵੱਡੇ ਅਗਨੀਕਾਂਡ ਵਾਪਰੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 431 ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਗਨੀ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿਚੋਂ 77% ਦੁਖਾਂਤ ਆਈ.ਸੀ.ਯੂਜ਼ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ.ਸੀ.ਯੂਜ਼ ਅੰਦਰਲੇ ਬਿਜਲਈ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਇਹਤਿਆਤ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਇਹਤਿਆਤ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਦੁਖਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਪੁਰ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁੱਝ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਲੀਪਾ-ਪੋਚੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੱਧ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਅਗਨੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘੱਟ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਅਗਨੀ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮੀ ਨੇਤਾ ਅਕਸਰ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਜੈਪੁਰ ਦੁਖਾਂਤ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਫ਼ਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ।