ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੂਕਦੀ ਮੌਤ : ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਰਹੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ...
ਸਾਲ 2023 ਦੌਰਾਨ 6276 ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ 4906 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ;
Road accidents are not decreasing Editorial: ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਕਸਰ ਮਾੜੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਇਕ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਸਾਲ 2023 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ਦੌਰਾਨ 6276 ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ 4906 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ; 2024 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 6063 ਤੇ 4759 ਰਹੇ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਔਸਤ ਨਵੇਂ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਚੌਪਹੀਆ-ਦੁਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਦਸਾ ਦਰ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਜਿੱਥੇ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਰੁਝਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਦਸ ਹਾਦਸਿਆਂ ਪਿੱਛੇ 7 ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ, ਹੌਲਨਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੜਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤਾਈ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ, ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਫ਼ੌਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਪਣੀ ਪਿੱਠ ਆਪ ਹੀ ਥਾਪੜਨ ਦਾ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ; ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕੌਮੀ ਦਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕੇਰਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਪਾਤ 13:1 ਹੋਣਾ ਇਹੋ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਪਾੜਾ ਮੇਟਣ ਲਈ ਹਾਲੇ ਭਰਵੇਂ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਕੇਰਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ 2023 ਦੌਰਾਨ 48,091 ਅਤੇ 2024 ਵਿਚ 48,789 ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਿਹਾ। ਆਕਾਰ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਰਾਜ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦਰ 96.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਉਲਟ ਉੱਥੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ 7-8 ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹਰ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੁੱਝ ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅੰਕੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਕਬਾ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦਰ ਨੀਵੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ 35 ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਅਣਦਹੋਂਦ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਵਾਲਾ ਦਰਜਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ 9 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ। ਪਰ 2023 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2024 ਵਿਚ ਹਾਦਸੇ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਣਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 67213 ਤੇ 67526 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ (ਹਰ ਦੋ ਹਾਦਸਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਮੌਤ) ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਦਾ ਬਾਇਜ਼ ਵੀ। ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ, ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਉਭਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ।
ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਹਨ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹਾਦਸਾ-ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਆਰੀ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਦਸਾ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਪੱਖੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੜਕੀ ਮੌਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਦਾਰ ਉਪਾਅ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਕਸਰ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ।
ਪਰ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਾਦਸੇ ਸੜਕੀ ਨੁਕਸਾਂ ਅਤੇ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਰ ਹਾਦਸੇ ਘਾਤਕ ਮੋੜਾਂ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਦੇ ਤਾਮੀਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਨਿਗਰਾਨ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਅਮਲੇ ਦੀ ਨਾਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਨਾਅਹਿਲੀਅਤ ਵਲ ਵੀ ਸੈਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਚਾਲਾਨ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁਚੱਜੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।