ਦੁਬਈ ਦੀ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਬਦਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮਿਸ਼ੇਲ
ਕੀ ਅਗਸਤਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ ਸੱਚ ਦਸ ਸਕੇਗਾ?....
ਮਿਸ਼ੇਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਬਈ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਸ ਉਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ (ਯੂ.ਪੀ.ਏ.) ਉਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਿਸ਼ੇਲ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੀਮਾਂਡ ਉਤੇ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਗਸਤਾ ਵੈਸਟਲੈਂਡ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਵਿਚੋਲੀਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚਨ ਮਿਸ਼ੇਲ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਤੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਵਿਚ ਜਾਨ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਾਫ਼ੇਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ 'ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਅਪਣੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀ ਰਾਫ਼ੇਲ 'ਚੋਂ ਲੈ ਲਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਰਾਫ਼ੇਲ ਬਾਰੇ ਚੁਪ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰੀ ਰਖਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਣਨ ਤੇ ਮਿਸ਼ੇਲ ਜਾਣੇ।'
ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਕਸ ਉਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਮਿਸ਼ੇਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਦੁਬਈ ਦੀ ਇਕ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਂਗ ਖੁਲ੍ਹੀ ਹਵਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿਚ ਸੌ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੇਠ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਣੀ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚੋਂ ਅਪਣੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ
ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਉਘ ਸੁਘ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਅਮਨੈਸਟੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਲੋਂ ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤਕ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਸ ਵਿਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ?
ਦੁਬਈ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਆਰਥਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਬਦਲੇ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਮਿਸ਼ੇਲ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਅਗਸਤਾ-ਵੈਸਟਲੈਂਡ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਚ ਕੋਈ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਰਹੇ ਰਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਏ.ਕੇ. ਐਨਟਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ.ਪੀ.ਏ.-2 ਵੇਲੇ ਅਗਸਤਾ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਰੋਕ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
ਜੋ ਤਿੰਨ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤਾ-ਵੈਸਟਲੈਂਡ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਅਗਸਤਾ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਇਕ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਡਾਇਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਸੀ। ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪਰ ਅੰਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤਿਆਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਬਾਰੇ ਇਸੇ ਵਿਚੋਲੇ ਮਿਸ਼ੇਲ ਵਲੋਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਿਸ਼ੇਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਬਈ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਸ ਉਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ (ਯੂ.ਪੀ.ਏ.) ਉਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਿਸ਼ੇਲ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੀਮਾਂਡ ਉਤੇ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਵਾਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ? ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਹੈ? 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰਾਫ਼ੇਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਗੱਸਤਾ ਖੜਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੋਲ ਕੇ ਸੌਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਮਾਲਿਆ, ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਦਾਊਦ ਵਰਗੇ ਅਪ੍ਰਾਧੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਦੇਂਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡ ਕੇ ਰਖਿਆ ਖ਼ਰੀਦ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ