giani harpreet singh

ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਟਿਪਣੀ ਕਰ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਹੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ 1984 ਵਿਚ ਆਖੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ।

ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਕੋਲ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰਵਈਆ ਰੁੱਖਾ ਹੀ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਪਣੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਮੰਦੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ 'ਚ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਗੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਬਿਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਆਰਥਕ, ਨਾ ਨੈਤਿਕ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਸੋਚ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਤਾਕਤ ਸੰਭਾਲੀ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਅਖਵਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ।

ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰ.ਐੈਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲਾ 'ਜਥੇਦਾਰ' ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਨਿਰੇ ਬਿਆਨ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਬਰਫ਼ ਵਿਚ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪਿਘਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।