‘ਹਾਲਤ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ’ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ੋਰ ਭੁਲੇਖਾ-ਪਾਊ ਨਹੀਂ?
ਅੱਜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਮਦਨ ਵੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਮਦਨ ਵੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 90 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖ਼ਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਿਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ- ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਉਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਘਟਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ ਹੋਰ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਨਸਲ (ਓਮੀਕਰੋਨ) ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਸੱਚੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਉਹ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹ ਦੂਰੀਆਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਥੋੜਾ ਸਬਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਠੀਕਠਾਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਠੀਕ ਕਹੇਗਾ?
‘ਸੱਭ ਅੱਛਾ ਹੈ’ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਵਖਰੀ ਹੈ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਚਾਈ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਅਜੇ ਵੀ 5.8 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪਿਛੇ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3-4 ਸਾਲ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਛੇ ਹੀ ਰਖੇਗੀ।
ਜੇ ਅਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੱਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਨੂੰ 2019 ਦੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। 2019-20 ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਆਦਿ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਧਾ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਮਦਨ ਵੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 90 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖ਼ਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਿਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇੰਜ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰ ਗਰਾਉੂਂਡ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 45 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਵੀ ਇਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ 14 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਇਥੋਂ ਹੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਤਾ ਮੌਸਮ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਰਿਹਾ ਪਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 31 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅੰਡਰ ਗਰਾਊਂਡ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੋ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੁੱਝ ਸੈਂਕੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰੀਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ 6000 ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ 6 ਲੱਖ ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਤੇ 60 ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਅਸੀ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਕੁੱਝ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁੱਝ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਛਾਏ ਰਹਿ ਸਕਾਂਗੇ ਪਰ ਸਾਡੀ ਬੁਨਿਆਦ ਅਸੀ ਆਪ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਕਬੂਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਅਸੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀ ਅਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਵਿਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
- ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ