ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਰਖਣਾ ਵੀ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 121-ਏ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੇਠ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੋਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਸਾਹਿਤ ਸੀ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਬਾਰੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਨ ਛਪਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਵਜੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਖਰਾ ਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ।

ਕੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ? ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਬਲਕਿ ਸਿੱਖ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੀ ਚੀਸ ਮਾਤਰ ਹੈ ਜੋ 80ਵਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵੇਲੇ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 127 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ 34 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ '84 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ,

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗਰਦਾਨ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਅਪਣੇ ਵਲੋਂ 80ਵਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਹੀ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਸਾਧਨ ਮਾਤਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ। ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। 34 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਨਿਆਂ ਝਲਦੀ ਕੌਮ, ਉਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਹੁਣ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ?  -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ