ਭਾਜਪਾ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ

BJP manifesto

ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਚੁਰਸਤੇ ਉਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਅਤੇ 2019 ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਸੱਤਾ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਝ ਨੁਕਤੇ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਚੀਕ ਚੀਕ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। 'ਅਤਿਵਾਦ ਉਤੇ ਹਾਵੀ' ਹੋਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਨੋਖਾ ਨਹੀਂ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਧੀਨ, ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੁਧ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਫ਼ਸਪਾ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੋ ਵਾਅਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਕੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਥੇ 'ਉੜੀ' ਫ਼ਿਲਮ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਉੜੀ' ਹੁਣ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਵੰਡਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 'ਹਿੰਦੂਤਵੀ' ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ, ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ, ਉਸ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਨੌਜੁਆਨ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨ, ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ, ਬਗ਼ੈਰ ਕੁੱਝ ਗਿਰਵੀ ਰਖਿਆਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ  ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਬੈਂਕ ਵਰਗ, ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿਥੋਂ ਲਿਆਵੇਗਾ? ਇਹ ਇਕ ਬਗ਼ੈਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ 'ਨਿਆਏ' ਨੀਤੀ ਦੀ ਹਵਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚਾ ਕਿਥੋਂ ਆਵੇਗਾ?

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ 2022 ਤਕ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਿਵਾ ਸਕੇ ਪਰ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਇਕ ਜੁਮਲਾ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2004 ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਉਥੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਸ ਨੇ ਅਪਣਾ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਨਿਰੋਲ ਧਾਰਮਕ ਕੱਟੜਪੁਣੇ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਵਿਚ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ।

ਇਕ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਜਕੜ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸੋਚ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਕ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਝ ਅਨੋਖੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਜਾਂ 1947 ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। 78% ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ 19% ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਡਰ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿਚ ਬੀਜੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫ਼ਸਲ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।  ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੱਭ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੈ।  - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ