ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਾਂ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਜਾਣ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ  | ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ

ਵਿਚਾਰ, ਸੰਪਾਦਕੀ

ਦੇਸ਼ ਇਕ ਜੰਗ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਅਸੀ ਅਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਅਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ।

Coronavirus

ਕੋਰੋਨਾ (Coronavirus ) ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਠਲ੍ਹ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ (Third Wave) ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਤੇ ਅਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਵਧਾਨੀ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦਾ ਆਰਥਕ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪ ਵੀ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ‘‘ਸੱਭ ਅੱਛਾ’’ ਆਖ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਤਕ ਉਤੇ ਰੋਕ ਹਟ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀ ਉਹੀ ਕਹਿਰ ਵਰਤਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜੋ ਅਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਵਰਤਦਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ।

ਕਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੁਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਦੇ ਚਿਤਾਵਾਂ ਬਲਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਗੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵੀ ਵੇਖੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਘੁਟਣ ਨਾਲ ਤੜਫ਼ ਤੜਫ਼ ਕੇ ਮਰਦੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਸੱਭ ਬਚਾਅ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਜੀਅ ਗਵਾਉਣੇ ਪਏ। 

ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਅਸੀ ਅਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਭਰੀ ਉਦਾਸੀ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਥੇ ਕਿਸੇ ਕਰੀਬੀ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਲ ਦਾ ਡਰ ਵੀ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ।

ਜੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਜੰਗ ਵਿਚ ਜੁਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (Indian Government) ਹੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਹਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ (State Government)  ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਅਸੀ ਵੇਖਿਆ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਹੀ ਚਲਦੀ ਰਹੀ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ (Capital Delhi)  ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਆਕਸੀਜਨ (Oxygen) ਦੀ ਜੰਗ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜਵਲੰਤ ਰਹੀ ਪਰ ਇਹ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੇਖੀ ਹੈ ਜਦ ਤਕ ਕਿ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਇਸ ਜੰਗ ਵਿਚ ਇਕ ਰੈਫ਼ਰੀ ਵਾਂਗ ਨਾ ਆ ਖਲੋਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿਤੀ ਸੀ।

ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਅਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਪੇਂਡੂ ਵਰਗ ਤੇ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਹਾਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਅਪਣਾ ਅਸਰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਜੱਜ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਕੋਵਿਡ (Covid 19)  ਕਾਰਨ ਅਨਾਥ ਹੋ ਗਏ। ਅਗਲੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਪੇਟੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਵੀਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਕ ਹੀ ਰਾਹ ਬਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਈਏ।

ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਕਜੁਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਵੰਡ ਦਿਤੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜਦ ਅਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਤੜਫ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਹਾਰ ਕੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਵਲੋਂ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਇਕ ਨਾਸਮਝ ਤੇ ਕਠੋਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵੰਡ ਵਾਂਗ ਵੈਕਸੀਨ ਨੀਤੀ ਵੀ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਇਕ ਜੰਗ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਅਸੀ ਅਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਅਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਜੂਝੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ।                -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ