ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ
ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਣਗੀਆਂ
ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ’ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਪਈ। ਕਈ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਤਦ ਤਕ ਲੋਕ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਵਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਕਿਉਂ? ਭਾਰਤ ਦੀ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਖੇਤੀ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਜਦ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦਸਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੂੰ ਪੈਸਾ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹੀ ਸਿਸਟਮ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ‘ਲਾਬੀਇੰਗ’ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਉਤੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 3.51 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੱਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ‘ਲਾਬੀ’ ਜਾਂ ਧੜੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਉਹ ਅਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਉਸ ‘ਲਾਬੀ’ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। 2019 ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ, ਦੂਜੇ ਨੰ. ਤੇ ਫ਼ਰਮਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ। ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਤੇ ਰੀਬੋਕ ਵੀ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਦਨ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਚ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੁਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਏਧਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਗੱਲ ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਕਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪੈਸਾ ਚੋਰੀ ਹੀ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿਥੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀ ਸਚਮੁਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਪਣੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਖ਼ਰੀਦ ਲਉ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕੁੱਦ ਪੈਣ।
ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਾ ਛੱਡੀ ਪਰ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਮਮਤਾ ਨੇ ਧਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਅਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ? ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਚੱਲੇ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ?
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਤੇ ਹੀ ਟੇਕ ਰਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ? ਸੋ ਜਿਸ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵੋਟ ਦੀ ਖ਼ੈਰ ਪਾ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ‘ਰਾਜੇ’ ਚੁਣਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਦ ਅਪਣੇ ਲਈ ਅਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਨਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤੱਥ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਵਿਖਾ ਕੇ ਅਪਣੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਇਕਜੁਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਸੀ ਸਮਰਥਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅੰਦਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਇਕ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
-ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ