ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਐਮ.ਏ., ਐਮ.ਬੀ.ਏ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਲਗਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ...
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਐਮ.ਏ., ਐਮ.ਬੀ.ਏ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਲਗਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਲਈ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਐਮ.ਏ., ਬੀ.ਏ. ਪਾਸ ਨੌਜੁਆਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਕ ਪ੍ਰਾਰਥੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਚਪੜਾਸੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 4 ਤੋਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਕ ਚਪੜਾਸੀ ਜਾਂ ਗਾਰਡ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਵਰਸਟੀ ਦੀ ਇਹ ਦਿਲ-ਕੰਬਾਊ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਵਲੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜੇ ਨੌਜੁਆਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਆਲੋਚਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜੁਆਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਬਣਨ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਰ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਰੀਪੋਰਟ 2019-20 (ਐਮ.ਐਚ.ਆਰ.ਡੀ) ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਲੱਖ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦੋ ਲੱਖ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਰੀਪੋਰਟ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ 100 ਵਿਚੋਂ 42 ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 'ਵਰਸਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਖੁੰਭਾਂ ਵਾਂਗ ਫੈਲਣ ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਲਜ/'ਵਰਸਟੀਆਂ ਬੇਕਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਤਾਂ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਅਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਾਸਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਜੇ ਇਕ ਬੀ.ਐਡ. ਅਤੇ ਐਮ.ਐਡ. ਇਕ ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੜਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗ਼ਲਤੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ?
ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ (ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੀ) ਸਿਖਿਆ ਵਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ 2018-19 ਵਿਚ 72 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 38 ਕਰੋੜ ਹੀ ਖ਼ਰਚੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ 38 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਅਗਲਾ ਪੈਸਾ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ (ਕਿੱਤਾ ਸਿਖਲਾਈ) ਲਈ ਬਣੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਤਾਬੀ ਸਿਖਿਆ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਔਜ਼ਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਪਣੇ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ 'ਚ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਕਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ।
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਖ਼ਾਲੀ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜੇ ਨੌਜੁਆਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਠੱਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਕ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਕਦੇ ਡੁਬਕੀ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੰਜੀਗਦੀ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ