ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ?
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ..
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੁੜਵਾ ਕੇ, ਮੱਥਾ ਟਿਕਵਾ ਕੇ ਜੇਬ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਦਮੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਵੀ ਅਰਾਮ ਮੰਗਦਾ ਹੈ।
2015 ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਸੂਚੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਕਿ 2018-19 ਵਿਚ 19ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੀ, 2019-20 ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਇਕ ਪੌੜੀ ਉਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ 18ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੜੀਸਾ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ 15ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੀਜੇ ਤੋਂ 17ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਦਰਜੇ 'ਤੇ ਆ ਡਿੱਗਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਹੇਠਾਂ ਡਿਗਣਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਕੁੱਝ ਪਾਸਿਉਂ ਨਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਰਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਸੰਪੁਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਵੇਖਣ ਸਹੀ ਨਹੀਂ।
ਉੜੀਸਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਿਰੁਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈਰਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਰ ਜੇ ਅਸੀ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ 20-30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। 2015 ਤੇ 2016 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀਕਵਰੀ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਮਿਆਨਾ, ਛੋਟਾ ਤੇ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤਕ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਤਹਿਤ ਕਾਫ਼ੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ 19ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ, ਰਸਤੇ ਕਢਣੇ, ਔਕੜਾਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਅਮੀਰ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਪਰ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁਝਦਾ। ਇਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਕਰੀਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਇਹੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਸਕਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਵਿਡ 19 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਲਤ ਇਹੀ ਸੀ। 2020-21 ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਜੇ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ