ਕੀ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਅੱਪਰ ਹਾਊਸ) ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1970 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ’ਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਅਟਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ।

ਇਹ (ਅੱਪਰ ਹਾਊਸ) ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਸੀ ਜੋ ਖ਼ਾਸਮ ਖ਼ਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤੀ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਅੱਜ ਵੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। 2021 ਵਿਚ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਾਰਨ ਸੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵਲੋਂ ਅਪਣੀ ਸੀਟ ਹਾਰਨਾ।

ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਦ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਚੁਣੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਬਣਾ ਕੇ ਅਪਣੇ ਲਈ ਇਕ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਕਢਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ, ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੀ ਥਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਨਤੀਸ਼ ਤੇ ਲਾਲੂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕਾਰਨ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿਚ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਦ 1970 ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਉਤੇ ਆਉਂਦਾ ਖ਼ਰਚ ਅਸਹਿ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ’ਤੇ 6 ਲੱਖ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਰਚਾ 4.96 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਖ਼ਾਸਮ ਖ਼ਾਸ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਖ਼ਾਸਮ ਖ਼ਾਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ’ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਖ਼ਾਸ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਜਿੰਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੱਜ ਦੇ ਖ਼ਾਸਾਂ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਹਨ, ਓਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੋਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ?

ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਭਾਰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਨਿਗੂਣੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 40 ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿਚ 27.20 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਹਰ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਪਰ ਅਸਲ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ? ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਗਵਰਨਰਾਂ ਵਾਂਗ ਅਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਨਵਾਬੀਆਂ’ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਡੁੱਬੇ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਖ਼ਾਸਮ ਖ਼ਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਦਮ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ। ਅਜੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।                       - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ