ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਦੀ ਥਾਲੀ ਸੱਭ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਪਰ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਮੂੰਹ ਚੁਰਾਉਂਦੀ ਹੈ...

Burning Straw

ਅਕਤੂਬਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ, ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਲ ਮੁੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੀਵਾਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਦੇ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਖੋਜ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 7 ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਚੁਕਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ।

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਬੰਦ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਹੀ ਝਾੜਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ਼ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ ਛਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਹਰੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁਕੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕੁੱਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ। ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅਪਣੀ ਹਵਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਭਾਵੇਂ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੋਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ ਥੱਪ ਦੇਣਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ। ਪਟਾਕਾ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਥੋਪ ਦਿਉ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਗੰਦ ਯਮੁਨਾ ਵਿਚ ਸੁਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਯਮੁਨਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਵਪਾਰੀ-ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧੱਸ ਗਈ ਬਲਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇਵਾਂਗਾ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਕ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਅਪਣੀ ਪੈਰਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਨ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਅਪਣੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਘੁਸੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਸਮਰਥਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਜਾਣੇ ਬਗ਼ੈਰ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਹਵਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਆਧੁਨਿਕ ਦੌਰ ਵਿਚ ਉਹ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਕੁਰਸੀ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਪਿਛੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਵਕਤ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਵੱਖੀ ਵਿਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ।   - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ