Editorial: ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਆਸਾਰ...
Editorial: ਕੁਝ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ
Editorial: ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਨਿੱਘ ਪਰਤਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਹੈ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੱਧਮ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਏਨਾ ਕੁ ਸਾਹਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚ ਪਏ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦੀ ‘ਮੁਰੰਮਤ’ ਦੇ ਹੀਲੇ-ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਉਪ-ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਮੌਰੀਸਨ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ‘‘ਭਾਰਤ ਇਕ ਮੁਲਕ ਹੈ’’ ਤੇ ‘‘ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਲਾਕਾਈ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਮੌਰੀਸਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ‘‘ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦੇ ਪੈਰਵੀਕਾਰ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਚ ਹਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵੀ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ।... ਇਹੋ ਸਥਿਤੀ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।...ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾਖ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਅਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸੇ ਹਕੀਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੱਖ ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੌਡੀ ਥੌਮਸ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ‘ਸ਼ੈਤਾਨੀ’ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸਾਂਝ ਵਿਚ ਤਰੇੜ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਸਤੰਬਰ 2023 ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿਚ ‘‘ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਹੱਥ’’ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕਬੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਸੁਹਜ ਤੇ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਨਿੱਜਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਚਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੁਵਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਥਿਤ ‘ਭਾਰਤੀ ਹੱਥ’ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਅਜੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉਂਜ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੁੱਝ ਨਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਤਰੇੜ ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਈ, ਉਸ ਦਾ ਦੁਵੱਲੇ ਤਜਾਰਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਾ ਪੈਣਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਰੁਝਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੈਲੰਡਰ ਵਰੇ੍ਹ 2023 ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਤਵਾਜ਼ਨ 3:2 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਰਿਹਾ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫ਼ੰਡ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰੇ, ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰ ਹਨ।
ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਮੁਖ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਗ਼ੈਰ-ਦੋਸਤਾਨਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ, ਉਸ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਰਸਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੋ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਮਾਤ, ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡੰਗਾਂ ਤੇ ਚੋਭਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਸਬੰਧ ਲੀਹ ’ਤੇ ਪਰਤ ਆਉਣਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।