ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਵਿਚ ਵਿਚਾਲੇ' ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣੇ ਜਾਂ ਸੱਚ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਬਾਰੇ.....
ਅੱਜ ਵੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠ ਰਹੀ ਹੈ
ਮੁਹਾਲੀ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਉਤੇ ਅੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਾਰ ਦਲੀਲ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਦਾ ਬੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਸੁਮੇਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਅਕੱਟ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈਸ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿ ਜੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਜਾਨ ਵੀ ਵਾਰਨੀ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਕੋ ਵਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਠਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਹਾਰ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਮੂੰਹ ਰਖਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਿਖਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਚੁਕਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਗਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਜੋਸ਼ ਉਠਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਅਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਬਣਾ ਦੇਂਦੇ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਦਾ ਛੱਡ ਦੇਂਦੇ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਇਹੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿਤਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਬਣਾਈ ਰਖਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੀਆਂ ਚੋਣ ਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਵਲ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਹੰਕਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਸ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾ ਰੋਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰੇ ਕਰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ., ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਆਦਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਹੋਰ ਹੋਣੇ ਸਨ ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਤੀਜੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨੀ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਪੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੰਨਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਪਣੇ ਵਿਰੁਧ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਲੋਕ-ਰਾਜ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼-ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਲੋਕ ਰਾਏ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ''ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੂੰ'' ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ 36 ਮੈਂਬਰਾਂ ਤਕ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਕਰ ਕੇ ਦਸ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਇਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਾਰ ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਅੱਜ ਵੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਰਖਾ ਦਤ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਪੁਜ ਕੇ ਇਕ ਯੁਵਾ ਆਗੂ ਨਾਲ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਕਿ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਮਜਬੂਰਨ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨ ਗਈ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 'ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ' ਦੀ ਰੱਟ ਲਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਲੂ-ਸਟਾਰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁਧ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖ਼ੀਰ, ਵਿਚ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਉਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੁਟ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਜੋ ਕੁੱਝ ਉਸ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਸੀ 'ਵਿਚ ਵਿਚਾਲੇ' ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਠੀਕ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਜੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੋ, ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਰਾਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਨਾ ਹੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦੀ ਖੱਡ ਵਿਚ ਡਿਗ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਖ਼ੇਮੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚਲਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਦਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ