'ਉੱਚੀਆਂ' ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ 10% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਲੀਪੋਪ!

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ 'ਸਵਰਣ' ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਰਥਾਤ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ 10% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਹ 'ਫ਼ੁਰਮਾਨ' ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬੇਖ਼ਬਰ ਸਨ ਹੀ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬੇਖ਼ਬਰ ਸਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਾਂਗ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਤੇ ਆਲਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਮਗਰੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,

ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕ-ਤੰਤਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਹੁਣ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਹਾਂਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਆਗੂ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਖ਼ੈਰ, ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਹੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਲਿਆਇਆ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੀ ਹੈ।

ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਜੁਮਲਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸੀ, 15 ਲੱਖ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ, 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਅੱਛੇ-ਦਿਨ, ਸੱਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ ਜੁਮਲੇ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਵੀ ਜੁਮਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 50% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੋ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਉਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਜੁਮਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮਾਪਦੰਡ ਇਹ ਨੀਤੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕਰਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਸਲ ਗ਼ਰੀਬ ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। 8 ਲੱਖ ਤਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬ ਆਖਣ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਉਤੇ ਇਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਈ.ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ 95% ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2016-17 ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ 96% 'ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ' ਦੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਮਾਪਦੰਡ 5 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 80-85% ਭਾਰਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ 86.2% ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਮਾਪਦੰਡ 1000 ਵਰਗ ਫ਼ੁੱਟ ਤਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ.ਓ. ਸਰਵੇਖਣ 2012 ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 20% ਅਮੀਰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਘਰ ਵੀ 500 ਵਰਗ ਫ਼ੁਟ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਇਥੇ ਵੀ 80-90% ਭਾਰਤੀ ਇਸ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੇਠ ਆਉਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਬਾਰੇ ਸੋਝੀ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।

ਜੇ ਕੋਈ ਅਸਲ ਵਿਚ ਚਾਹ ਵੇਚ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਰ ਦੀ ਅਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ। ਅਪਣੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਨਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਬਣ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸਲ ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ