Editorial: ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ!

Editorial: ਇਕ ਜਨਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਐਸਾ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ, 11 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਮਨੂਵਾਦ ਦੀ ਜਾਤੀ ਵੰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਨੂੰ ਵਲੋਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ ਵਿਚ ਵੀ ਅਪਣੇ ਲਈ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੀ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ। 2020 ਵਿਚ ‘ਦ ਵਾਇਰ’ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਕੰਨਿਆ ਸ਼ਾਂਥਾ ਨੇ ਇਕ ਖੋਜ ਆਧਾਰਤ ਰੀਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲਾਂ (Manual) ਵਿਚ ਇਕ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫ਼ਤਾ ਮੁਜਰਮ ਅਪਣਾ ਜੀਵਨ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅਪਰਾਧ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਪਣੀ ਜਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸੁਕੰਨਿਆ ਸ਼ਾਂਥਾ ਨੇ ਕਈ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਰਹੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਖੋਜ, ਹੱਡ ਬੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈੈਨੂਅਲਾਂ (Manual) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਰੀਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹ ਅਜੇ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ (Manual) ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਰੀਤ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੰਡ ਜਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਬਾਵਰਚੀ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ।

ਸੁਕੰਨਿਆ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਲੜਕੇ ਦੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਪਣਾ ਕੇਸ ਚਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪਰ 97 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਰੂਹ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬਿਤਾਏ ਦਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜਾਤ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਲੜਕੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਅਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਤ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਚੁਕਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਣਗੇ। ਬੱਚਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਲੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੈਨੂਅਲ ਸਕੈਵੈਂਜੀ ਐਕਟ  (Mannual Scavengy Act)) ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਟੈਂਕ ਵਿਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਾਨ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਨਾਲਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸ ‘ਛੋਟੀ ਜਾਤ’ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਵਸਤਰਹੀਣ ਕਰ ਕੇ ਮਲ ਨਾਲ ਬਲਾਕ ਹੋਏ ਨਾਲੇ ਵਿਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਮਲ ਨਾਲ ਭਰੇ ਨਾਲੇ ਵਿਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਕੰਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਇਕ ਕਾਤਲ ਕਿਸੇ ਬੇਕਸੂਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੀ ਇਸ ਵਰਣ ਵੰਡ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸੁਧਾਰ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਲੋਂ 1890 ਦੇ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਖੋਖਲੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀ ਵੀ ਖੋਖਲੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਨਾ ਅਸੀ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘੜੀ ਹੈ।
- ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ