ਸੰਪਾਦਕੀ: ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿਤਾ!
ਅਮਰੀਕੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਵਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ...
ਅੱਜ ਜਦ ਅਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਲੀਡਰਾਂ ਉਤੇ ਆਸ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵਲ ਧਿਾਆਨ ਦੇ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਹੀ ਲੈਣ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਉਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਗਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਟਿਪਣੀ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਡੇਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਜੋ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਟੇਟ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ, ਉਥੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁਕ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੂਟਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਹੇਠ ਰੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਵਿਰੁਧ ਇਕ ਪ੍ਰਪੱਕ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਖੇਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵਿਰੁਧ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
2019 ਵਿਚ ਟਾਈਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ (ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਪਤਾਹਿਕੀ) ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰ ਰੀਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਵਰਗ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਛੋਟੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨ ਉਤੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸਦੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 2011 ਤੇ 2018 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਕ ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਣੇ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ ਹਨ ਤੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿਰਫ਼ 2017-18 ਵਿਚ ਹੀ ਉਜੜੇ ਸਨ ਜੋ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ਹਰ ਪਲ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ 416 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਖੇਤੀ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣੇ ਖੇਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਧਮ ਕਿਸਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹਨ ਜੋ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਾਹਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਇਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਏਗੀ।
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ, 1948 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2015, 40 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਦੁਗਣਾ ਹੋਇਆ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਜੰਗ ਰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਿਛੇ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ 16 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਨੁਦਾਨ ਵਜੋਂ ਦੇ ਦਿਤਾ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਕੇਵਲ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਵੱਧ ਫੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ 2000 ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁਲੱ ਲੈ ਕੇ ਅਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਾਈਡਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁਧ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹਨ, ਉਹ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ 19 ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਵਖਰੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਅਬਾਦੀ ਵੱਧ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀ ਤਬਾਹੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ¬ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ