ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਇਹ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਅਕਾਲੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਾਛੜਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਨ ’ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਾਂਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹਾਏ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਹੀ ਰਹੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਾਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਗਹਿਣੇ ਰਖਿਆਂ, ਕਾਬੂ ਕਰੀ ਰਖਿਆ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜਿ੍ਹਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਨੌਤੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਖਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਕੰਮ ਉਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮਾਹਰਾਂ ਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਚੌਥੀ ਵੀਡਿਉ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁੱਝ ਨਵੇਂ ਨੁਕਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਜਟ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਦੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ।
ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 42.30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਕਅਤੀ ਆਮਦਨ 1,28,780 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1,66,830 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ 24.29% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਉਹ ਅਸਲ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਰਕਦਾ ਜਚਦਾ ਵੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਜਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ, ਇਨਾਮ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ, ਨਵੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ, ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਟਰੌਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਟਰੌਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਫ਼ਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵੀ ਵਧ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ 9000 ਕਰੋੜ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਰਕਮ ਰੋਕ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਦਮ ਰੱਖ ਸਕੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 1 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ 6ਵਾਂ ਪੇਅ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫ਼ੀ ਬਿਹਤਰ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਰੇਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਣ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ? ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਪਰ ਉਸ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਆਸ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ। ਜਵਾਬ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਦ ਤਕ ਇਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹੀਆ ਚਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ
(ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ)