Indian Students in Ukraine

ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਚਲਦੀ ਜੰਗ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਆਲੋਚਨਾ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਠੰਢੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਆਖੀ ਹੈ ਜੋ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਕ ਮਿਲੀਅਨ (10 ਲੱਖ) ਬੱਚਾ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Indian Students in Ukraine

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 50-60 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਉਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 2024 ਤਕ ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ ਵੱਧ ਕੇ 1.8 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ 80 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਉਤੇ ਲੱਗ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਰਥਾਤ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

PM modi

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਅਪਣੀ ਕਮਾਈ ਘਰ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣੋਂ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਲਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸਿਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਏਨੀ ਥੋੜੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰ ਕੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਓਨੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਮਿਲਣੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਏਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋਰ ਉਚ ਸਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਵਾਉ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ, 8000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦੋ ਜਹਾਜ਼ ਖ਼ਰੀਦਣਾ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਾਸਤੇ), ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

New Parliament

ਜਿੰਨਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਸੁਖਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ 8000 ਕਰੋੜ ਵਿਚ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉ ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਲਜ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸਨ। 13,450 ਕਰੋੜ ਵਿਚ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਨਵਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਉਚ ਸਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਉਤੇ ਅਪਣਾ ਰੋਅਬ ਜਮਾਉਣ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਇਕ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਣ ਉਤੇ ਲਗਾ ਦਿਤਾ।

Higher Education

ਅੱਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਵੇਖ ਕੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਵੇਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਅਸੀ ਆਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਝੇਲਦੇ ਵੇਖੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਕਦਮ ਚੁਕਣੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਬੈਸੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਏਡ ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿਥੇ ਅੰਬੈਸੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਸੋ ਕਮੀ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Indians In Ukraine

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਸਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਮਦਦ ਬਿਊਰੋ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁੱਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਥੇ ਆ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੀ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ?
- ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ