Editorial: ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਮਚੇ ਕੋਹਰਾਮ ਦਾ ਕੱਚ-ਸੱਚ

Editorial: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨੀਆਂ ਉਚੇਰੀਆਂ ਮਹਿਸੂਲ ਦਰਾਂ (ਟੈਰਿਫ਼ਸ) ਕਾਰਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਕੋਹਰਾਮ ਮਚਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ 127 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ, ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਟੈਰਿਫ਼ਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ (ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ) ਦੌਰਾਨ ਖਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾ ਬੈਠੇ ਹਨ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਏਸ਼ਿਆਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਫ਼ ਹੋਰ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਥਾਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਦੌਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਸਦਮੇ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਤ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਫ਼ਰਸ਼ ਵਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ਰਸ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜਣ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਉਚਾਈਆਂ ਵਲ ਵਾਪਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਪਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹਨ ਜੋ ਅਕਸਰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲੋਭ ਹੇਠ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਪਰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਧੜਾਧੜ ਅਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੰਢੇ ਹੋਏ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਮੰਦਾ ਖਿੜੇ-ਮੱਥੇ ਸਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗੇ ਦੀ ਆਮਦ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਤਾਂ ਸਸਤੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਅਰ, ਮੰਦੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਦਖ਼ਲ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਣ ਤੋਂ ਉਚਾਣ ਵਲ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹੋ ਕੁਝ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਮਸਲਨ ਟਰੈਂਟ, ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਆਦਿ) ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡੁੱਬਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਲ ਵੱਧਦੇ ਦਿਸੇ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਮਚਾਏ ਕੋਹਰਾਮ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।

ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਦਰਜਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਓਨਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਬਾਕੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਟੈਰਿਫਸ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 4.1 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਡਿੱਗਿਆ ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ੇਅਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਡਾਊ ਜੋਨਜ਼ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ 8.9 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਨੈਸਡੈੱਕ ਦੀ 8.1 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਹੀ।

ਜਾਪਾਨੀ ਸੂਚਕ-ਅੰਕ ਨਿਕੇਈ ਵੀ 8 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਡਿੱਗਿਆ। ਤਾਇਵਾਨੀ ‘ਤਾਇਫੈਕਸ’ 9.7 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦਾ ਹੈਂਗ-ਸੈਂਗ 13 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿੱਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਦਿਕੱਤਾਂ ਦੀ ਬਨਿਸਬਤ ਭਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਝਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਪਖੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ‘ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ’ ਏਨੀ ਬਿਹਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬਾਰਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਸ਼ਟ ਨਾ ਝੱਲਣੇ ਪੈਣ।

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੁਲ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦਾ 18 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਵਸਤ ਉੱਤੇ 26 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਮਹਿਸੂਲ ਭਾਰਤੀ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਖ਼ੁਦ ਝੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ।

ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸੌਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜਿਹੀ ਗ਼ੈਰਯਕੀਨੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦੀ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੰਗਾਰਾਂ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਥਿਤੀ ਏਨੀ ਮਾਯੂਸਕੁਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਭਾਰਤੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਸੂਲ ਦਰ ਨੀਵੀਂ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ਅਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਵੀਅਤਨਾਮ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਏਸ਼ਿਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜਾ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤਕ ਇਹ ਨੀਵੇਂ ਰਹਿਣੇ ਯਕੀਨੀ ਜਾਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੀਜਾ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਦਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੋਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸੈਕਟਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮੰਗ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੇ।

ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ (ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ) ਦੇ ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਟੈਰਿਫ਼ਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫਸ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਫ਼ੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੋ ਅਸਥਿਰਤਾ ਹੁਣ ਤਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਲਮੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਹੀ, ਫ਼ਿਲਹਾਲ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ।