ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ²ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ!

Union minister for Women and Child Development Maneka Gandhi

ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੇ ²ਖ਼ਰਚੇ ਵਿਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ 5 ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੈ ਜੋ ਜਦ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਗਊਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾ ਦੇਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉੁਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸੋਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। 2016 ਵਿਚ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 140²% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸੋ²ਸ਼ਣ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। 

ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਜਦ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਸਰਾ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 60 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤਕ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਦਰਦਨਾਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ²ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। 

ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਾਕਤਵਰ ਵਰਗ ਰੇੜਕੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਵੀ ਸਕੇਗਾ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਵਾਰਸ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਤਾਂ ਵਿਖਾਈ ਹੀ ਗਈ ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਆਸਰਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੌਂਪ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਖਦਾ ਸੀ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹ 400-500 ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਛਾਪ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਸੀ ਖ਼ੁਦ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ, ਅੱਜ ਇਹ ਤੱਥ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਮ ਜਹੀ ਗੱਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਹੋਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕਾਰਨ ਅਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ

ਨਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਵੀ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਇਕ-ਦੋ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਹਾਦਸੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਬੇ-ਤਰਸ ਸੋਚ ਵਿਚੋਂ ਅਸਲ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਲੱਭ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ ਅਰਥਾਤ 'ਸਿਸਟਮ' ਹੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਏਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ।

ਜਦ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਢਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 'ਸਿਸਟਮ' ਏਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੇ ²ਖ਼ਰਚੇ ਵਿਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ 5 ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੈ ਜੋ ਜਦ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਗਊਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾ ਦੇਂਦੀ ਸੀ।

ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉੁਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸੋਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। 2016 ਵਿਚ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 140²% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋ²ਸ਼ਣ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵਈਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। 

ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਵਰਗ ਦੀ ਜੋ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਕੇ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿਚ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਠੂਆ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ੱਫ਼ਰਪੁਰ ਆਸਰਾ ਘਰ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।          -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ