ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਹਰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਥੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ.....

Farmer Protest

ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਿਰਾ ਪੁਰਾ ਅਪਣਾ ਬਣਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਇਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਪਣੇ ਵਲ ਖਿੱਚੇ ਤੇ ਦਸੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਸੱਚ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਸ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫ਼ਲਸਫ਼ਾ ਘੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਰੋਸ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਗੜ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦਾ ਰੋਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਰੋਸ ਨੇ ਹੀ ਵਿਖਾਈ ਸੀ।

ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 100 ਸੱਭ ਤੋਂ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਆਏ-- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਖੁਰਾਣਾ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦੀ 82 ਸਾਲ ਦੀ ਬਿਲਕਿਸ ਦਾਦੀ ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਗ਼ਰੀਬ ਔਰਤ ਅਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ।

ਜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਸਤਕ ਨਾ ਦੇਂਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਹੇਠ ਦਬਾਇਆ ਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਰੋਸ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਲਕਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾ ਜਾਣ ਸਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੰਬੂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਥਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਕ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦੀ ਥਾਂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਮ ਰੋਸ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਜਦ ਮਾਮਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਰੋਸ ਵੀ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫ਼ਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਖ਼ਾਤਮੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੋਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ?

ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਚੋਂ 'ਆਪ' ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਨਿਰਭਿਆ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲੀ। ਸੁੱਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਘਿਆੜ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਦਹਾੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਘੜਿਆ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਵਲੋਂ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਨਸਾਨ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤਵਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾ ਲਵੇ, ਗਲ ਵਿਚ ਖਾਦੀ ਦਾ ਮਫ਼ਲਰ ਪਾ ਲਵੇ ਪ੍ਰ੍ਰੰਤੂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਖੇਤ ਵਿਚ ਭੇਡਾਂ ਹੀ ਚਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਭੁੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਿੰਦਾ ਬਣਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।

ਫਟਕਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਟਕਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕੇ ਪੀੜਤ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਤਾ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਕ ਐਮ.ਪੀ. ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਭ ਲੋਕ ਡਟ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਛੋਟੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ?            - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ