Editorial: ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਬਾਲੂਘਾਟ ਬੱਸ ਹਾਦਸਾ
ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ 16 ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।
Balurghat Bus Accident: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਕ ਬੱਸ ਉੱਤੇ ਪਹਾੜੀ ਆ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ ਦੁਖਾਂਤ, ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਹਾਦਸਾ ਬਾਲੂਘਾਟ ਨਾਮੀ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੱਦਲ ਫੱਟਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਅਚਨਚੇਤ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਢਲਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਿਲਕਣ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਚਟਾਨਾਂ ਖਿਸਕਣ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੂਰਾ ਪਹਾੜ ਹੀ ਖੜ੍ਹੀ ਬੱਸ ਉਪਰ ਆ ਡਿੱਗਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਪਹਾੜੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਖੋਖਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ। ‘ਗੁਰੂ ਕਾ ਲਾਹੌਰ’ ਗੁਰ-ਅਸਥਾਨ ਇਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਝੀਲ ਵੀ ਇਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੈਣਾਂ ਦੇਵੀ ਮੰਦਿਰ ਵਰਗਾ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਇਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਲ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ 2208 ਫੁੱਟ ਦੀ ਔਸਤ ਉਚਾਈ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਵੀ ਪੂਰੇ ਵੇਗ ਨਾਲ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਇਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਵੀ ਜਲ-ਤਰੰਗੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਅਜਿਹੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਬਣਤਰ ਕਾਰਨ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ-ਪੱਧਰੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਸੀਮਤ ਜਹੇ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪੱਖੋਂ ਅਹਿਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵੀ ਕੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਝੱਟ ਆ ਉਸਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸਾਰਾ ਅਮਲ ਵਣਾਂ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਵਨਸਪਤੀ ਦੀ ਅਣਕਿਆਸੀ ਮੌਤ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਛੇੜਛਾੜ, ਜਵਾਬ ਵਿਚ, ਅਣਕਿਆਸੇ ਦੁਖਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਾਲੂਘਾਟ ਵਾਲਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ 16 ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜ ਕੁ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਸ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਘੁਮਾਰਵਿਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਘੁਮਾਰਵਿਨ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹੀ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ’ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਮਾਇਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਹਤਕਾਰੀ ਅਵੱਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹਰ ਹਾਲ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਵਿਗਾੜਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ (ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ) ਨੇ ਕਬੂਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਕੱਚੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਲਾ ਖ਼ਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਸੁਰੰਗਾਂ ਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ੋਖਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਤਪਦਿਕ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਡਲ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਵੁੱਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਇਸ ਨੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਨੇਮਬੰਦ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਕਦੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦਿਖਾਈ? ਹਿਮਾਚਲ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਕ ਸੈਲਾਨੀ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਪਾਏ ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ‘‘ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਦੁੱਖੋਂ ਮੇਂ ਫਸਾਇਆ’’ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਸ ਸੈਲਾਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ।
ਕੀ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ‘ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ’ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖ਼ੌਅ ਬਣੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਜੂਦ ਵਿਚ ਆਏ? 2023 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ, ਮੀਹਾਂ, ਬੱਦਲ ਫੱਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤ੍ਰਾਸਦੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ-ਸਵਾ ਦੋ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਟਾਲਣ ਲਈ ਕੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਪੱਖੀ ਬਦਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਸੰਜੀਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਲੋਕ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ।