Editorial: ‘ਰੇਵੜੀਆਂ’ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਕਦੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਖੂਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਵੀ ਸਕੇਗਾ?
Editorial: ਸਾਡੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਦਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮਾ ਲੈਣ, ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂ
Will India, which casts votes with 'revadis: ਸਾਢੇ 4 ਸਾਲ ਅਸੀ ‘ਰੇਵੜੀਆਂ’ (ਮੁਫ਼ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ) ਵੰਡ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਵਿਰੁਧ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਕੋਲ ਨਵੀਆਂ ਰੇਵੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਮੁਫ਼ਤ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ 25 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਬਲਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਰਿਉੜੀਆਂ’ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਅੱਜ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਵਲ ਮੁਫ਼ਤ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਹੋਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ‘ਰੇਵੜੀ’ ਸੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 41.5 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉਤੇ ਉਠਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਆਏ ਹਨ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ-ਗ਼ਰੀਬ ਦਰਮਿਆਨ ਫ਼ਾਸਲਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਪੈਮਾਨਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ 179.04 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ 200 ਰੁਪਏ ਵੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ? 100 ਰੁਪਏ ਪਟਰੌਲ, 1000 ਰੁਪਏ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਖਾਏਗਾ ਕੀ ਤੇ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਥੇ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਵਾਰ ਵਿਚ ਔਸਤ 6-7 ਜੀਅ ਇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਛੱਤ ਹੇਠ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਗੇ? ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਕਿ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹਨ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖ਼ੁਸ਼ ਇਨਸਾਨ ਵੇਖਣਾ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 32 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਆਬਾਦੀ 6000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗ਼ਰੀਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ 41.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ 80 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਆਟਾ ਕਿਉਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਸਾਡੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਦਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮਾ ਲੈਣ, ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦਾ। ਇਕ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਕਾਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ 8 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਿਆਜ ਤੇ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ 13 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਿਆਜ ਬੈਂਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸ ਦੀ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਤਰ ਦਿਮਾਗ਼ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਬਾਰੇ? ਹਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਤੋੜਨ ਮਰੋੜਨ ਦੀ ਪਿਰਤ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ‘ਪਵਿੱਤਰ’ ਬੰਧਨ ਵਾਂਗ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਆਣੇ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਾਂ ਅਪਣੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਕੁੱਝ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੋਚ ਜਦ ਤਕ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ, ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਆਟੇ-ਦਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 1 ਤੋਂ 5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ‘ਅੱਛੇ ਦਿਨ’ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਗਾਂ ਭਰੇ ਬਣਦੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ