Editorial:ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਗੋਆ ਅਗਨੀ ਕਾਂਡ

Editorial: Goa fire incident is a shameful incident

Goa fire incident is a shameful incident Editorial: ਗੋਆ ਦੇ ਇਕ ਕਲੱਬ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਅਗਨੀ ਕਾਂਡ ਕਾਰਨ 25 ਜਾਨਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਇਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਗੋਆ ਦੇ ਆਰਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਰੋਮੀਓ ਲੇਨ ਨਾਮੀ ਇਸ ਕਲੱਬ ਵਿਚ ਸ਼ਨਿਚਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਇਕ ਡਾਂਸਰ ਦਾ ਨਰਿੱਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਰਿੱਤ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਛੱਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੁੱਚੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗੋਆ ਪਹੁੰਚੇ ਚਾਰ ਟੂਰਿਸਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਲੱਬ ਦੇ 21 ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਕਰ ਕੇ ਮਰੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਮੂਲ ਗੋਆਵਾਸੀ ਨਹੀਂ; ਸਾਰੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਨੇਪਾਲ, ਝਾਰਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਅਸਾਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ’ਚ ਗੋਆ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਸੋਈਏ, ਵੇਟਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ, ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ ਆਦਿ ਸਨ।

ਕਲੱਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਅਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਤੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਚਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਹਿਜ਼ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਲੱਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ-ਬੁਝਾਊ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਗਜ਼ਿੱਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨੇ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲੱਬ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿਤਾ ਗਿਆ; ਇਸ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਸੀ; ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਢਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕ ਦਿਤੇੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਤੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਰਪੁਰਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਨ-ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਲੱਬ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਆ ਵਿਚ ਇਕ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨ ਕਲੱਬ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਅਗਨੀ-ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖ਼ਾਤਿਰਦਾਰੀ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਨਅਤ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਬੇਕਾਇਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਇਕ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਾਤਿਰਦਾਰੀ ਸਨਅਤ, ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਤੇ ਤਾਮੀਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਸਨਅਤ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ‘ਖ਼ਰੀਦਣ’ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੋਆ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਸਿਖ਼ਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਵਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਥਾ’ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਨਲ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਅਣਦੇਖੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸਿਰੜ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਗੋਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੀਚ, ਜੰਗਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਹਾਵਣੇ ਸਥਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਮਨੋਰਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪਰ ਉੱਤਰੀ ਗੋਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਸਾਰਾ ਏਨਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰਤਾ ਵੀ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਗੋਆ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਣ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਉਪਰੋਕਤ ਰੁਝਾਨ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਗੋਆ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਰ ਸੈਲਾਨੀਗਾਹ ਬੇਲੋੜੇ ਤਜਾਰਤੀਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਸਵੱਛ ਜਲਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ’ਤੇ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਸਦੀਆਂ ਤਕ ਅਛੋਹ ਰਹੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਾਹਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਟਲਾਂ-ਰਿਜ਼ੌਰਟਾਂ ਦਾ ਉੱਸਰ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਛੋਹ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਵਿਚ ਬੇਕਿਰਕੀ ਵਾਲਾ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਖੁਲ੍ਹਾਂ ਲੈ ਲੈਣ ਵਰਗੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੋਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਸਾਵੰਤ ਨੇ ਆਰਪੁਰਾ ਅਗਨੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਅਪਣੀ ਥਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਕੁੱਝ ਸਾਥੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਟੂਰਿਸਟ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬੀਚ-ਸ਼ੈਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਨੀ ਕਾਂਡ ਵਰਗੇ ਦੁਖਾਂਤਾਂ ’ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਾ ਰਹਿਣ ਬਲਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੈਰਗਾਹਾਂ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਰਗੇ ਅਸਰਦਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਗਰ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ।