Editorial: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਤੀ ਹੇਜ : ਕਿੰਨਾ ਸੱਚ, ਕਿੰਨਾ ਕੱਚ?

Editorial:  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਨਾਮ-ਬਦਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਵਾਵੇਲੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ-ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ), ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਚੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਦੀ ਗੰਧ ਆਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਦਾ ਹੈ।

‘ਆਪ’ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਤਬਦੀਲੀ ‘‘ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ।’’ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ‘‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਵੈਮਾਣ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ’’ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ, ‘‘ਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ।’’

ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਿਰੋਲ ਦੰਭ ਹੈ। ਇਕ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਨਾਮ-ਬਦਲੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਬੇਤੁਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਅੰਡਮਾਨ-ਨਿਕੋਬਾਰ, ਦਮਨ ਤੇ ਦਿਊ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁਖੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਈ.ਜੀ. ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ।

ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ (ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.) ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਾਮਕਰਣ ’ਤੇ ਏਨਾ ਵਾਵੇਲਾ ਕਿਉਂ? ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ (ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ) ਦੇ ਐਗਮੁਟ (ਅਰੁਨਾਂਚਲ, ਗੋਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਤੇ ਯੂ.ਟੀ.) ਕਾਡਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਯੂ.ਟੀ. ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ‘ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ’ ਦਾ ਸੀ।

ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼-ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਆਈ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ  ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਗਲਾ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ‘ਐਗਮੁਟ’ ਕਾਡਰ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਅਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਖੁੰਝਾ ਲਿਆ।

ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਡਰ ਲਈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਡਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਲਈ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਫ਼ਸਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਐਗਮੁਟ ਕਾਡਰ ਲਈ ਹੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੱਥ ਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਰਤਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ।

ਉਪਰੋਕਤ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਦਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ 22 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਸੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਵਸਾਏ ਨਗਰ ਅੰਦਰਲੇ ਇਸ ਵਸੋਂ-ਵਿਗਾੜ ਲਈ ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਪਿੰਡ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ 68 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਨਹੀਂ; ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਕੀ, ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਸੇ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਸ ਵਸੋਂਮੁਖੀ-ਵਿਗਾੜ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਉਘੜਵੇਂ ਹਨ। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ-ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਪੂਰਬੀਆਂ, ਪੱਛਮੀ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣਵੀਆਂ-ਮਾਰਵਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਆ ਕੇ ਵਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖਰੜ-ਕੁਰਾਲੀ-ਨਵਾਂ ਗਰਾਓਂ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਦਿੱਖ ਵੀ ਬਦਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਵੀ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੋਝ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਬਣਤਰ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਵਿਗਾੜ ਦਿਤਾ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਗਾੜਾਂ ਤੇ ਨਿਘਾਰਾਂ ਵਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ?