ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ: ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰੇਗੀ, ਮਾਫ਼ੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗੀ?

Bhagwant Mann

 

ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਨੌਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖ਼ਾਲੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੰਡ ਲੱਦੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਹੀ ਦਮ ਘੁਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਪਰ ਇਸ ਪੰਡ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਯਾਨੀ ਭਾਰ-ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨਾਲ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਪਣੀ ਆਮਦਨ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਈਏ, ਇਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਸਦਾ ਹੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

 

 

ਇਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਥੋਂ ਇਸ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਜਿਵੇਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਚ ਵੀ  ਪੈਰ ਜਮਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁੱਝ ਵੱਡੇ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਫੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮਹਿੰਗੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇਬ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

 

ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 25-75 ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੋਂ ਵਾਕਫ਼ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਵੀ ਅਪਣਾ ਹੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਪੇਟੀ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨਾਮੀ  ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੁੱਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ, ਅਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਤਾਂ ਘਟੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਪਰ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ 8-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਉਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਹਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। 

 

 

ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧਾਏਗੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾ ਵਿਖਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਸੈਂਸ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਕ ਸੰਗਠਤ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਤਾਂ ਉਠੇਗਾ ਪਰ ਜਦ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ? ਪਰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਨੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। 

ਅੱਜ ਅਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਨਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਂਦੀ। ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਰਾਪ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
-ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ