Editorial: ਜੀ-7 : ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੌਕਾ ਵੀ, ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ

Editorial: ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜੀ-7 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸੱਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹਿੰਦ-ਕੈਨੇਡਾ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਲੀਹ ’ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬੱਝੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤਕ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ-ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਦੋਚਿੱਤੀ ਵਿਚ ਹੈ।

ਇਹ ਦੋਚਿੱਤੀ ਕੁਝ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗੁੱਟਾਂ ਵਲੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ 2019 ਤੋਂ ਜੀ-7 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਵੀ ਚਾਹਵਾਨ ਨਹੀਂ।

ਸ੍ਰੀ ਕਾਰਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਘੱਟੋਘੱਟ ਦੋ ਵਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਤੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਉਹ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਾਂਝ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ। ਪਰ ਅਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚ ਪਾਈ ਦਰਾੜ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰਲੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ-ਪੱਖੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ।

ਹੁਣ ਜੀ-7 ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਸਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਬਾਅ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਰੌਂਅ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਔਟਵਾ ਵਿਚ ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ-7 ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ 2023 ਵਿਚ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪੋ ਵਿਚ ਮੇਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਜੀ-7 ਫ਼ਰਾਂਸ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਜਾਪਾਨ, ਇਟਲੀ, ਜਰਮਨੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਸਨਅਤੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ-ਪੱਤਰ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ 1970ਵਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿਚ ਫ਼ਰਾਂਸ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਮਗਰੋਂ ਵਜੂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਆਲਮੀ ਸੰਕਟ ਨੇ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਖ਼ਤ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1975 ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜੀ-6 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੈਰਿਸ ਵਿਚ ਜੁੜੇ। ਕੈਨੇਡਾ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਅਲਬਰਟਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਚਲੰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਮੈਕਸਿਕੋ ਦੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਸੱਦਾ-ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਚੀਨ ਤੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਅਰਥਚਾਰੇ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗੁੱਟਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਡਬਲਿਊਐਸਓ) ਤੇ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐੱਸ.ਐੱਫ.ਜੇ) ਨੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁੱਟ, ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚ ਛਾਉਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਆਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਨੀਤੀਵੇਤਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਗੇ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ। ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਹਿੰਦ-ਕੈਨੇਡਾ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਗਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।