ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਤੇ
ਕੋਰੋਨਾ-ਕਾਲ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੱਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਸਮਾਂ
ਸਮਾਂ ਏਨਾ ਬੇਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਡਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਸਮਾਜ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ 2020 ਵਿਚੋਂ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਮਨਫ਼ੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਚ.ਆਰ.ਡੀ. ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਵਲੋਂ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਰਥਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕੱਢ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਕਿ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ, ਤਣਾਅ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ। ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਹਨ ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਅਪਣੀ ਸੋਚ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਝਲਕ ਪਈ।
ਹਰ ਸਲੇਬਸ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਚੋਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਉਚੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਮਝਣੇ ਅਤੇ ਖੋਜਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸੀ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ।
ਵਿਸ਼ੇ ਜੋ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਸੰਘ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਆਧੁਨਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 10ਵੀਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ, ਜਾਤ, ਧਰਮ ਤੇ ਲਿੰਗ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇ ਅਜਿਹੇ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਖੇਡੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਕ ਪ੍ਰਵਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਟੀ ਹਟਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਚਿਪਸ? ਦਾਲ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਅਚਾਰ? ਸ਼ੱਕਰ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਚਾਕਲੇਟ? ਜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹ ਰੋਟੀ, ਸ਼ੱਕਰ, ਦਾਲ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਪੋਸਣ ਦਾ ਠੀਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਚਿਪਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।
ਮਤਰਏ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੋਟੀ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਚਿਪਸ, ਚਾਕਲੇਟ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਖਵਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਹ ਮਤਰਏ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬੁਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਮਝ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਗੁਨਾਹ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੱਚਾ ਜਦ ਅਪਣੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗਾ, ਅਪਣੇ ਹੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਔਖੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵਰਗ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਾਖਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਲਕੀਰ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਣਾ ਹੀ ਸਿਖਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲਕੀਰ ਬਾਰੇ ਸਿਖਣ ਦੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੋਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਲਕੀਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ