ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ?

ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਖਿਚਾਈ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਖਿਚਣਾ, ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਸੁਲਝੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲੋਕੁਰ ਵਿਚਕਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਜੰਗ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇ²ਸ਼ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

2ਜੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 2ਜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਨਾ ਦੇਂਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ। 2ਜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਲਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਕਾਹਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਖਾਈ ਗਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਕੈਗ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈ।

ਪਰ ਅਸਲ ਸੱਚ 2017 ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ 2ਜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਉਤੇ ਭ੍ਰਿ²ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦਾਗ਼ ਲਾਏ, ਉਹ ਨਾ ਲਗਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਅੱਜ ਬਹੁਮਤ ਵੀ ਨਾ ਮਾਣ ਰਾਹੀ ਹੁੰਦੀ।

ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਧਦੇ ਹੀ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਬਚਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਪੇਚੀਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਿਉੁਂਕਿ ਜੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬ²ਗ਼ੈਰ ਰੋਕ-ਟੋਕ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਪਣਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਖਿਚਾਈ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਖਿਚਣਾ, ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਸੁਲਝੇ ਹਨ।

ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬੇਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉੁਂਕਿ ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਆਖ਼ਰ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਅਜੇ ਅਪਣੇ ਨੈਤਿਕ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਘੜ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਪਰ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਦੇ ਖ਼ਤਮ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਆਗੂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕਠਪੁਤਲੀ ਵਾਂਗ ਨਚਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਕੰਮ ਆਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।  -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ