ਸੰਪਾਦਕੀ: ਟਿਕਰੀ, ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਕਰਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਕਿਸਾਨ-ਮੋਰਚਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹੈ

Farmers

 

ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ 180 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਟਰੌਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਧਾ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਪਿੱਛੇ 40 ਪੈਸੇ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛੇ ਮੰਗ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਹੀ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖੀਏ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ., ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਤਕ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਖਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਗ ਪਿਆ ਜੋ ਅਪਣੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਵਾਸਤੇ ਡੀ.ਐਮ. ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਮੋਰਚਾ ਕਰਨਾਲ ਵਿਚ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਆਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹਨ। ਪਰ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਅਤਿ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਵਿਖਾਈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕਲੌਤੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੇ ਅਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੜਕਾਂ ਪੁਟ ਦਿਤੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੀ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਨੇ ‘ਸਿਰ ਪਾੜਨ’ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰੰਗ਼ਜ਼ੇਬੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੁਖ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਿਲ 40 ਪੈਸੇ ਕਿਲੋ ਤਕ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਖੁਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਠੋਰ ਰਵਈਆ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬੇ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਰੋਸ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਪਲ-ਪਲ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਰੋਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ?

ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕਢਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਵਿਚ ਲਗਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ 2024 ਤਕ ਚਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗੀ। ਕੌਡੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਭਾਅ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਭੀਖ ਵਿਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।                  

-ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ