ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦੇਣ ਤੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ...
ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦੇਣ ਤੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?
ਇਹ ਲੋਕ ਜੋ 'ਇਤਿਹਾਸਕ' ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਬਰਾਬਰੀ ਵਲ ਵਧਦੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਅਣਐਲਾਨੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਪਣੀ 'ਬੇਟੀ ਬਚਾਉਣ' ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਟੀ ਕਾਬਲ ਹੈ, ਹਰ ਦਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ ਪਰ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਉਪਜਣ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਦਿਨ 'ਅਪਵਿੱਤਰ' ਬਣ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਹਿਣ ਲਗਦੇ ਹਨ।
ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਮਿਟ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਹੀ ਤਾਂ ਸਨ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਘੇਰੇ 'ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਪਣਾ ਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਾਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਉਪਜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮਸਲਾ ਸਮਲਿੰਗੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੱਸਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਲਚਲ ਹੋਈ ਹੈ।
ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ? ਇਸ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਤੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅਪਣੀ ਰਚੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿਚ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਠਣੀਆਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਜੇਕਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਕੜਨ ਵਾਲਾ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੋਚ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜਿਆ ਗੁੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬੈਠੀ ਇਕੋ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਧਰਮ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ, ਗੰਦਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ, ਅਬਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਅਜੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਇਕ ਜੱਜ ਹੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵੇਗੀ?
ਔਰਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਬਦਲਾਅ ਹਨ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਚਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਚਾਲ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਕੱਟੜ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਘਬਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਅਤੇ ਗੰਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਈ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਨਵਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਧਰਮ ਵਿਚ ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਤੇ ਔਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਰਗ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮਰਦ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਊ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਛਡਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਦਿਤੀ।
ਬੱਚੇ ਪਾਲਣਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਲ ਪਰਤ ਜਾਣ ਤੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕੰਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁਧ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। #ਮੀ ਟੂ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ, ਚੇਤਨ ਭਗਤ ਵਰਗੇ ਆਦਮੀ ਫਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਲੋਕ ਜੋ 'ਇਤਿਹਾਸਕ' ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਬਰਾਬਰੀ ਵਲ ਵਧਦੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਅਣਐਲਾਨੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਪਣੀ 'ਬੇਟੀ ਬਚਾਉਣ' ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਟੀ ਕਾਬਲ ਹੈ, ਹਰ ਦਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ ਪਰ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਉਪਜਣ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਦਿਨ 'ਅਪਵਿੱਤਰ' ਬਣ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਹਿਣ ਲਗਦੇ ਹਨ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ