ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਝ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ

Justice Zora Singh And Arvind Kejriwal

ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਸੂਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਉਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਆਖਦੇ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਉਤੇ 'ਆਪ' ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

2015 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕਾਂਡ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਾਹੌਲ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਵਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਕ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੱਥ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਜੋੜਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 

ਜਦੋਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਦੋ ਨਿਹੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਉਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਸਮਝ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣੇ ਆਪ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿਤੀਆਂ? ਇਸ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ।

ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸੈਣੀ ਨੂੰ, ਦੋਸਤੀ ਪਾਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਬਚਾ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਖ਼ਿਆਲ ਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸੈਣੀ ਇਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਸਾਂ ਜਾਂ ਰੇਤੇ ਵਰਗਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਹ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਤਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤਾ। ਇਕ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਢੋਂਗੀ ਬਾਬੇ ਦੀ, ਪੰਥ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਅੰਦਰ ਏਨੀ ਚੜ੍ਹਤ ਕਿ ਸਾਧ 'ਗੁਰੂ' ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਰੋਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਮਾਰੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣੀ ਗੱਦੀ ਵੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਗਾ ਦੇਵੇ!!

ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਉਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਾਂਡ ਮਾਫ਼ੀਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਪਣੇ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਸੱਤਾ, ਪੈਸੇ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਸਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। 2015 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਜ 2019 ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਹੋ ਚੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।

ਹਵਾ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਗੱਲਾਂ ਸੁਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਇਕ ਭੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥੀ ਖ਼ੁਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਉਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਸੂਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਉਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਉਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਆਖਦੇ ਸਨ।

ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਉਤੇ 'ਆਪ' ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਦਅਬੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਵੀ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਕਦੋਂ ਤਕ ਇਕ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਰੀਤ ਹਾਵੀ ਰਹੇਗੀ?  
-ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ