ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬੰਦਸ਼ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ  | ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ

ਵਿਚਾਰ, ਸੰਪਾਦਕੀ

ਜਿਥੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸੱਚੇ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

Representational Image

ਜਿਥੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸੱਚੇ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਤਕ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿਚ ਸਫ਼ਾਈ ਘੱਟ ਤੇ ਕਾਲਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਪਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਐਨ.ਐਸ. ਪਰਵਾਨਾ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਬਹੁਤ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦ ਤਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਦ ਤਕ ਇਨਸਾਨ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁਛਗਿਛ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ।

ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸਸਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੀਲਮਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕਾਹਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਬੂਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ। 

ਅੱਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਤਕਰਾਰ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਬੁੱਤ ਵਾਂਗ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ-ਚੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਅਫ਼ਸਰ ਸੱਚੇ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਕੁਰੱਪਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆਪ ਵੀ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਕੁਰੱਪਟ ਹਾਕਮ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਹੀ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਚਮੁਚ ਦੇ ‘ਹੀਰੋ’ ਜਾਂ ਨਾਇਕ ਹੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਦ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਹੈਲਪ-ਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਾ ਵੀਡੀਉ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਕਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਅੰਦਰ ਫ਼ੋਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਮਨ੍ਹਾਂ ਹੈ।

ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨੂੰ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਐਸੇ ਵਿਚੋਲੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਬਦਲੇ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਫੜਾ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਪੁਜ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ 1000 ਰੁ. ਦਿਹਾੜੀ ’ਤੇ ਲੋਕ ਰੱਖ ਲਏ ਹਨ।

ਜਿਥੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸੱਚੇ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਤਕ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿਚ ਸਫ਼ਾਈ ਘੱਟ ਤੇ ਕਾਲਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਪਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਐਨ.ਐਸ. ਪਰਵਾਨਾ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਬਹੁਤ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦ ਤਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਦ ਤਕ ਇਨਸਾਨ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁਛਗਿਛ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸਸਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੀਲਮਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕਾਹਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਬੂਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਸ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਉਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਪ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਨਵੀ ਚਿਹਰੇ ਉਤੇ ਦਾਗ਼ ਲਗਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹਨ।

ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਹੱਥ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਸੂਬਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕਾਹਲ ਵਿਚ ਅਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਸਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਬਰ ਤੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਣੇ ਦਾਮਨ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।        

- ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ