ਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਵਿਰੁਧ ਪਿਠ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤਾਂ...

ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਬੰਦਾ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਘਾ ਵਪਾਰੀ ਅਡਾਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਧੜੰਮ ਕਰ ਕੇ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਉਤੇ ਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਕੇ ਜੋ ਰੀਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬੀ-ਕਿਤਾਬੀ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਸਦਕਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ 38 ਬੋਗਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਪਣੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਰੇਤ ਦਾ ਮਹੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਸਗੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਲਾਈਫ਼ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸਗੋਂ ਜਦ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇ ਵੀ ਦਿਵਾ ਦੇਂਦੇ। ‘ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ’ ਨੇ ਅਪਣੇ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਅਜਿਹੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਫ਼ਰਾਂਸ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਦਿਵਾ ਦਿਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸਦਕਾ, ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੋਣ-ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਪਣੇ ਉਪਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਿਤਦੀ ਗਈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਡਾਨੀ, 609ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਠ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਡਾਨੀ ਸੰਗਠਨ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਣੇ ਕੋਲ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਧਨ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਸੁਟ ਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ, ਅਪਣੀ ਡਿਗਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇ ਪਰ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਖੇਤੀ ਉਤੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਸੀ।

ਦਲੀਲ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਚੋਂ ਚੰਗਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ, ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵੀ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਪਜ ਦੁਗਣੀ ਚੌਗੁਣੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਅਡਾਨੀ-ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿਤਾ ਵਰਨਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ‘ਮਜ਼ਦੂਰ’ ਬਣ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਡਾਨੀ ਸੰਗਠਨ ਅਖ਼ੀਰ ਡੁੱਬ ਹੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅਡਾਨੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ?

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਤੇ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਮੰਗੇਗੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਤਸੱਲੀ ਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਗੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 52 ਮਿੰਟ ਤਕ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕ-ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ-ਸਭਾ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਲੰਮੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਬੋਲਿਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾ ਸਕਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾ ਸਕੇ।

ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਰੀ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੀਹੋਂ ਲਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕ-ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ, ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ‘ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ’ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦੀ ਕਲ ਦੀ ਝਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।