ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2023 : ਆਪ ਨੇ ਅਪਣੀ ਰਾਹ ਚੁਣ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਝਲਕ ਬਜਟ ਨੇ ਵਿਖਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ

ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਚਤ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਹ ਸੋਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਨਵਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁਕ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ।

ਜਦ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਸਿਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋਸ਼ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਖੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਅਪਣੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਵੀ ਕਰਨ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਮ ਕਹਿ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਨ ਨਾ ਵਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਇਸ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਐਸੀ ਗੱਡੀ ਫੜਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦਾ ਹਾਰਨ ਫਟਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਇੰਜਣ ਵਿਚ ਕਚਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਟਾਇਰ ਘਿਸੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੜਕ ਚਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲ ਪਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਵਜਦੇ ਹਾਰਨ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਵਿਚ ਆਪ ਵੀ ਹਾਰਨ ਮਾਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਚਾਲਕ ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਤੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਪਣੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਜਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਜੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਗੱਡੀ ਦੀ ਡਿੱਕੀ ਵਿਚ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਚਾਲਕ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਪਏ ਭਾਰ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਨਾ ਸਹੀ ਪਰ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਚਤ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਹ ਸੋਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਨਵਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁਕ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ।

ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ-ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੁੱਝ ਕਰੇਗੀ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਸਹੀ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆਰਥਕ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਔਕੜਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ  ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

ਦੂਜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਉਣੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਗਰਮ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਅਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਬਿਸਾਤ ਵਿਛਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੀਜਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਮਦਨ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖੇਤੀ (75%) ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਉਤੇੇ ਹੀ ਸੂਬਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕੇਵਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਰਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਨੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਦੁਗਣੀ ਚੋਗੁਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਯਾਦ ਰਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਨਵੇਂ ਚਾਲਕ ਹੀ ਖੋਜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਚਾਲਕ ਵੀ ਅਪਣੇ ਬਣਾਏ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਸਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਬਰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਫ਼ਲਤਾ ਜਾਂ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 2025 ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗੀ।   

 -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ