ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਵਿਚਾਰ, ਸੰਪਾਦਕੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ, ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਕਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ!

Jallianwala Bagh massacre

ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਸਾਕੇ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰਖਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਜਿਥੇ ਹਰ ਮੰਚ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਸ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਰਸਤਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਦੀ ਇਸ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਬਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਉਤੇ ਅਪਣਾ ਅਟੁਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਲ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਏ।

ਪਰ ਇਸ ਸਾਕੇ ਵਿਚ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੰਡ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਠੁਣਠੁਣਾ ਵਿਖਾ ਦਿਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 5000 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੋਵੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਕੇ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।

ਖ਼ੈਰ ਪਿਛਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਹੈ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਦਿਤਾ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਜਿਥੇ ਭੰਗੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸੈਲਫ਼ੀਆਂ ਖਿਚਵਾਉਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਇਕ ਬੋਰਡ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਉਸ ਖ਼ੂਨੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿਚ ਸੁਟ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਖ਼ੂਨੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਭਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਇਕ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਹਿਦੇ। ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉਤੇ ਹੀ ਸੁਟ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਟਰੱਸਟੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੋਂ ਬੇਖ਼ਬਰ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। 

ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਜਾਂ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਕਾਂਡ ਮਗਰੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਵਗਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਭ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਾਂਧੀ, ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖ਼ਰ ਆਜ਼ਾਦ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਛੋਟਾ ਸੀ ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸੀ।

ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਹਸਦੇ ਹਸਦੇ ਫਾਂਸੀ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਸੀ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸਿਖ ਕੇ ਕਦੇ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ, ਕਦੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਕਰ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਸ ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਆਂ।   - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ