Editorial: ਡੇਰਾ ਸਾਧ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਮਿਹਰਬਾਨ

Editorial:  ਵੋਟ ਬੈਂਕ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਗ਼ੈਰ-ਇਖ਼ਲਾਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾਤਰੀਨ ਮਿਸਾਲ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 21-ਰੋਜ਼ਾ ‘ਫਰਲੋ’ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਹਾੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕੱਠ ਤੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

ਇਕ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 20 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੀ ‘ਬਾਮੁਸ਼ੱਕਤ’ ਕੈਦ ਵਰਗੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਉੱਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਸ ਸਾਧ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਰਮਾਈ ਹੈ। 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਉਹ 13 ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ਉੱਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਹਰੇਕ ਆਰਜ਼ੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੋਣ ਸਿਰ ’ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਅਮੂਮਨ ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹੋ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕੇ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 305 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਉਂਜ ਵੀ, ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੋਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਵਹਾਰ ‘ਬਾਮੁਸ਼ੱਕਤੀ ਕੈਦੀ’ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਇਸੇ, ਸੋਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਘੱਟੋਘੱਟ 17 ਬੰਦੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ-ਸੱਤ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨੁੰਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਰੋਲ-ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਰਿਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।

ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ 2017 ਵਿਚ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2019 ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਪੈਰੋਲਾਂ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ 2020 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਨ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।

ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਅਤੇ ਮਈ, 2021 ਵਿਚ ਪੈਰੋਲ ਇਕ-ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਮ ਲਾਹ ਦਿਤੀ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਹਰ ਅਹਿਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ। ਹਦਾਇਤ ਇਹੋ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਜਾਂ ਮੇਰਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਸਥਿਤ ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬਿਤਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੈਲੰਡਰ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 70 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ; ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ।

ਕਤਲ ਜਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਘੋਰ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਦੋ ਵਾਰ ਬੰਦੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਸਕੇ-ਸਨੇਹੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੇ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ, ਅਮੂਮਨ, ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਡੇਰਾ ਸਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ਰਿਆਇਤ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉੱਪਰ ਗੌਰ, ਉਸ ਦੇ ਘਰ-ਪ੍ਰਵਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਨ ਜਾਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਵਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਅਮੂਮਨ, ਖਾਰਿਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਥਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲੁਕੀ-ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਨੇਕਚਲਨੀ’ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਤੇ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਡੇਰਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਅਮਲ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੇਮਾਅਨਾ ਹੈ ਇਹ ਸਵਾਲ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੋਲ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਿਜ਼ਾਜਪੁਰਸੀ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਡੇਰਾ ਸਾਧ ਦੀ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ-ਟਹਿਲ’ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾ ਮੂੰਹ ਘੁੱਟੀ ਰੱਖਣਾ ਵਾਜਬ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਹੀ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਸਰਗਨਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਟਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।