ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣੇ ਰਵਈਏ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ...

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 1674 ਮੌਤਾਂ ਪੁਲਿਸ/ਅਦਾਲਤੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 374 ਹੈ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਥੇ 128 ਮੌਤਾਂ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਦਾਗ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਰ ਕੀ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ? ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਅਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਹਰ ਪੁਲਸੀਆ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਮਦਹੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਆ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਨਾਲ ਝੜਪ ਕਰਨ ਦੇ ਜੁਰਮ 'ਚ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਨੋਖਾ ਕਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਕਸ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸੇ ਅਕਸ ਸਦਕਾ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾਣੋਂ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਡਰ '80ਵਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਹੀ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਕਸ ਅਤੇ ਰਵਈਆ ਵਿਗੜਦਾ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਕੀ ਇਹ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੋਚ, ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਰੱਕੀ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ ਬਲਕਿ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਪਨੀਰੀ ਵੀ ਉਹੀ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਅਪਣਾਏਗੀ। 

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਸੰਗਠਨ ਨੇ 2017-18 ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 1674 ਮੌਤਾਂ ਪੁਲਿਸ/ਅਦਾਲਤੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 374 ਹੈ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਥੇ 128 ਮੌਤਾਂ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਦਾਗ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ।

ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਪੀੜਤ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾ ਸਹਿ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲਖ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਬੇਰਹਿਮੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਿਸਮਾਨੀ ਕੁਕਰਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ? ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਅਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਹਰ ਪੁਲਸੀਆ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਮਦਹੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅਪਣੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਮਾਨਸਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਵੀ ਘੱਟ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਫ਼ੋਰਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਫ਼ੋਰਸ ਦਾ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ।  ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁਖੀ ਥਾਪਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਫ਼ਾਸਲੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਦੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੇਠਾਂ ਝੁਕ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।    -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ