ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਬਹਾਦਰੀ ਹੁਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕਤਲਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ?
ਜਿਸ ਸ਼ੌਕੀਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਉਹੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜੁਆਨੀ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?
ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਯੁਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ (ਮੋਹਾਲੀ) ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਿੱਡੂਖੇੜਾ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿਤੇ ਜਾਣਾ ਦੁਖਦਾਇਕ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗਰੋਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੈਲਿੰਜਬਾਜ਼ੀ ਹੋਰ ਵੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ। ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂਖੇੜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਗਰੋਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੋਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਸਿਆ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਕ ਮਾਂ ਦਾ ਨੌਜੁਆਨ ਪੁੱਤਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਕ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜੁਆਨ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਹਰ ਮਾਂ ਸਹਿਮੀ ਹੋਈ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਪੁੱਤਰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਵੀ? ਜਿਸ ਸ਼ੌਕੀਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਉਹੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜੁਆਨੀ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਲਗੱਡ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਣੀ ਵਖਰੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿਚ 2013 ਵਿਚ ਪਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ 35 ਲੱਖ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸਨ।
ਉਹ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਰੋ ਪਏ ਸਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ’ਚੋਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਦਾਅਵਾ। ਕਿਸ ਉਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਨਤਾ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਸੀ। ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਸੀ ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਲਝਣ ਹੀ ਨਾ ਦਿਤਾ।
ਕਦੇ ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਨਿਰੰਜਣ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਦੇ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ਼ ਦੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਦੇ ਬਣੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸੇਕ ਆਪ ਵੀ ਹੰਢਾਇਆ ਪਰ ਅੱਜ ਸੱਤ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰੀਪੋਰਟ ਬੰਦ ਦੀ ਬੰਦ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਤਸਕਰੀ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਦਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਜਦ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਕੁੱਝ ਤਾਕਤਵਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿਤੀ। ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਮਾਫ਼ੀਆ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਵਧਦੇ ਗਏ। ਗਰੋਹ ਆਮ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਤੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾ ਕੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ। 2013 ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਪੀ.ਆਈ.ਐਲ ਨੇ 8 ਮੈਂਬਰ ਬਿਠਾਏ ਪਰ ਰੀਪੋਰਟ ਹਾਲੇ ਤਕ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੁੱਦਾ ਚੁਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੀਪੋਰਟ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਜਿਹੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵਿਚ ਮਾਹੌਲ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਚਿੱਟਾ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜੁਆਨ, ਸ਼ੱਕ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ਼ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੇ ਅਸਰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ੱਕ ਤੇ ਡਰ ਹੁਣ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਦਾਗ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਨਿਆਂ ਤੇ ਤਥਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਜਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਰੁਲਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜੁਆਨੀ ਨੂੰ ਰੋਲਣ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
-ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ