100 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ 'ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ' ਵਲੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਹੁਣ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ 'ਦਿਵਾਲੇ' ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ

Growth Rate Of Indian Economy Slowing Down

100 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਇਹੋ ਜਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਹਰ ਅਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇ ਪਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਲੋਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਝ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੀਉਜ਼ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਕੁੱਝ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਲੋਕ ਅਪਣੇ ਸਟੂਡੀਉਜ਼ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਡਰ ਵਿਚ ਫਸਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਫ਼ਿਊਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਜੰਗੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ 1.70 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਲੈ ਲਈ ਪਰ ਅਜੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਅਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਆਈ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਚਲਾਏਗੀ।

ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ 2025 ਤਕ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਰਫ਼ਤਾਰ 7-8 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੇ ਆ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਪਾਰਲੇ ਜੀ ਬਿਸਕੁਟ ਦਾ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਟ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਮਾਰੂਤੀ, ਟਾਟਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਟਰੱਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸ਼ੋਕ ਲੇਅਲੈਂਡ ਨੇ ਅਪਣੇ ਵਧਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ 250 ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਣੀ ਕਮਰ ਫੜੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਪਿਛਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਥੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਮੋਦੀ-2 ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ 10 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਣ ਦਾ  ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਅਪਣੇ ਆਸਪਾਸ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਧੰਦਾ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਨਾਲ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ (ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ) ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਕ ਉਬੇਰ/ਓਲਾ ਕੈਬ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕਾਂ ਵਿਚ ਏਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਜੁਆਨ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਸ ਸੱਭ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲੈ ਆਵੇਗੀ। ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਕੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਜਟਾਂ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਜਿਹੜਾ ਖ਼ਰਚਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਉਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਕਦਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਅੱਜ ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਇਕਦਮ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ? ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਿਮਾਹੀ 5% ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿਵਾਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਦਿਵਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜੇ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰ ਲਵੇ ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਸੰਕਟ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਹੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲੱਖ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਰਥਕਤਾ ਉਤੇ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਤੇ ਆਪ ਇਤਬਾਰ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਤਸਵੀਰ ਉਤੇ ਸੇਧ ਲਾਈ ਰੱਖੇ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ