ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ!!!

Even if Punjab does not have surplus water, it must be given to Haryana because it was decided by center

 

ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਗਈ, ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਫਰੋਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਕ ਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਈਸਾਈਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁਧ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੰਦੂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਤਨ ਮਨ ਤੇ ਛਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਜੇ ਤਕ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ,‘‘ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਕੌਮ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੁਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਦੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਠ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀ ਇਹ ਵੀ ਸਦਾ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਕਦੇ ਇਕੱਠੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਦਿਉ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਕਦੇ ਨਾ ਬਣਨ ਦੇਣਾ।’’

ਇਹ ਕਾਨਾਫੂਸੀ ਵਰਗਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਕੇ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਅਪਣੇ ਲਈ ਕਈ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਜੱਜ ਲਗਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਈਸਾਈਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਲਾਭ ਲੈ ਗਿਆ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਕੰਡੇ ਵੀ ਖਲੇਰ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇਸੇ ਲਈ ਅੰਨ੍ਹਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੂਬੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਛੇੜ ਦੇਂਦਾ ਸੀ।

ਮਸਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਈ ਕਦਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਅਰਥ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ‘ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਲਾਅ’ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਮਾਲ ਵਜੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਡੀਫ਼ੈਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ।

ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਦਾ ਸਾਜ਼ਸ਼ੀ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤਕ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ? ਤੁਸੀ ਆਪ ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ!! ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਕੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾ ਨਹੀਂ? ਕੇਂਦਰ ਇਕ ਹੀ ਹੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰ ਲੈਣ ਪਰ ਮੰਗਣ ਕੁੱਝ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋਇਆਂ ਵਰਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ  ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।