ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣੀ (ਤੇ ਸਮਝੀ) ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ

Farmer

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਗਹਿਲੋਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਥੋਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾਨਵੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ 'ਸੋਧਨਾਮੇ' ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਠੁਕਰਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਕੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਯਤਨ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਨਿਬੜ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੂਬ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਟ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿਖਾਏ ਹੋਏ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਜਦ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀ ਫ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀ ਸੱਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੁਧ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ।

ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਉਸ ਦਿਨ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਰਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਇਕ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਇਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਿਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਦਾ ਰਵਈਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਵਰਦੀ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਕੇ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਯੂਐਨਓ ਵੀ ਤਰਭਕ ਉਠਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ! ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਣ?

ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕੋ ਹੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਹਵਸ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਨਿਜੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜ ਲੈਣ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਵਿਚ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵੰਡ ਲੈਣ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵੋਟ 'ਤੇ ਉਹ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।        - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ