ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ’ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਪਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ.....
ਅੱਜ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਢਾਲ ਵੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪਣੀ ਸਰਬ-ਉਚਤਾ ਦੀ ਝਲਕ ਵਿਖਾ ਹੀ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ‘ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ’ ਸੱਚ ਸੁਣਾ ਹੀ ਦਿਤਾ। ਕੁੱਝ ਦੇਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਅਪਣੀ ਸਰਬ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਉਮੀਦ ਰਖਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ’ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਪੂਰਦੀ ਦਰਦ ਭਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਹੱਥੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸਿੱਧੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪਣਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਖੂਹ ਤਕ ਲਿਜਾ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਕੜੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਅਪਣੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਅਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਬੈਠੇ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ 44 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਚਲਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਥੱਕ ਟੁਟ ਕੇ ਹਾਰ ਜਾਣ?
ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਜ ਇਸ ਕਦਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਬਣ ਕੇ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ, ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਘਟੀਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਅਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਵਿਖਾ ਦਿਤੀ ਜਦ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਏ.ਜੀ. ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿਤਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਕ ਹਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਦੂਜੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਲੋ ਦਿਮਾਗ਼ ਉਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਛਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਢਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤ ਛਡਣੀ ਪਵੇਗੀ। 56 ਇੰਚ ਦੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਵੀ ਸਹਿਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਛਪਦੇ ਛਪਦੇ 70 ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅੰਕੜਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਕਾਰਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਖ਼ੂਨ ਡੁਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੱਭ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ 70 ਲੋਕ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਭੜਕਾਈ ਭੀੜ ਦੇ ਚਾਰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ’ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਮੌਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਉਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦਾਗ਼ੀ ਇਨਸਾਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਬੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀ 70 ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਪਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਢਾਲ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ੇਗੀ? ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਣੇ ਕਠੋਰ ਰਵਈਏ ਦੀ ਝਲਕ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਜਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਵਿਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਰਮੀ ਵਿਖਾਉਣਗੇ? ਇਹ ਜੇਕਰ ਇਕੱਠੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਨ। ਅੱਜ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਢਾਲ ਵੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।
ਏ.ਜੀ. ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੋਲਿ੍ਹਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਿਆਣਪ ਇਸੇ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਅਦਾਲਤ ਆਪ ਕਰੇ। ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ? ਜੱਜ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਣ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ