Editorial : ਬਰਤਰਫ਼ੀ : ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਗਰ ਕਦਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ...

Giani Harpreet Singh Today Editorial in punjabi

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਵਲੋਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਫ਼ਾਰਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਅਤ ਤੋਂ ਬਰਤਰਫ਼ ਕਰਨਾ ਇਕ ਮੰਦਭਾਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਜਾਣਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ।

ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਂ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਅਪਰਾਧ-ਬੋਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਰ ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਦਾ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤਿਆਂ ਖਿਸਕਣਾ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਸਾਹਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ ਪੰਜ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਾਦਲ ਧੜੇ ਦੇ ਮਨੋਂ ਉਤਰਨਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧੜਾ, ਪੰਥਕ ਰੁਤਬੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਣੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਸੋਚ ਤੇ ਸੁਹਜ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਇਸ ਧੜੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ।

ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਵਾਦਿਤ ਹਸਤੀ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋ-ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਕ ਸਮੇਂ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੇੜਤਾ ਸਦਕਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗਰੰਥੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ‘ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ’ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਥਾਪ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਖ਼ਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜ-ਖੇਤਰ, ਸੰਜਮੀ ਤੇ ਬਾਜ਼ਬਤ ਆਚਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬਾਦਲ ਧੜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਕਈ ਦੂਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਛਾਏ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੰਦਕਾਂ-ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੋਹਮਤਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਗਈ। ਇਹੋ ਸਮੱਗਰੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ, ਉਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ 2 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੀ ਬਾਦਲ ਧੜੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਰੜਕਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਧੜਾ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਤੇ ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਲਈ ਤਾਂ ਬਦਨਾਮ ਰਿਹਾ ਹੀ ਹੈ; ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਹੀ ਉਪਜ ਹੈ।

ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਨਿੰਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਥ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਬਣਾਉਣ ਹਿੱਤ ਨਵਾਂ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਈ ਪੰਥਕ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਉਠਾਈ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਮੱਦ, ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ, 1925 ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੋ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਤਖ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰਲੇ ਤਿੰਨ ਤਖ਼ਤਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਇਹ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੁਝਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੇ ਹਨ; ਪੰਥ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦਾ ਦਮ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ-ਭੁਲਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਰਤਰਫ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਿਜ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਨਿੱਗਰ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਕੀਆਂ ਦਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੱਚੀ-ਸੁੱਚੀ ਸੇਧ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸੇਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ।