Electoral Bonds: ਲੋਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣ-ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ

Electoral Bonds Case: ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤੇ ਸੱਚੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। 15 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਧਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ

ਪਰ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਕੇ, ਮਾਮਲਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਵਿਖਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਤੇ ਹੁਣ 11 ਮਾਰਚ ਦੇ ਪੰਜ ਵਜੇ ਤਕ ਈਸੀ ਕੋਲ ਤੇ 15 ਤਰੀਕ ਤਕ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਨਹਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਹਾਰਨੀ ਪਈ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਅਪਣੀ ਛਵੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਬੈਂਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਐਸੀ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਅੜਚਣ ਖੜੀ ਕਰਨ ਲਗਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁਕਦੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਣ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਵਕਤ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ।

ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚੋਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੋਕ-ਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲੋਕ-ਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੋਕ ਅਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਅਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਿਰ ਐਸੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਐਸਾ ਤੋਤਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਢਣ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ, ਅਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਇਕੋ ਇਕ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਅਪਣੇ ਨਿਜੀ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਹੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸੋਚ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਬੜੇ ਜਟਿਲ ਮੌਕੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਜ ਅੱਜ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣੇ ਸਿਰ ਸਜਾ ਲਿਆ ਹੈ।
-ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ