ਡਰੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ?
ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਚੋਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ੁੱਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈਆਂ ਤੇ ਝੜਪਾਂ ਅਪਣੇ ਅੜਭਪੁਣੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਜਹੀ...
ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਚੋਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ੁੱਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈਆਂ ਤੇ ਝੜਪਾਂ ਅਪਣੇ ਅੜਭਪੁਣੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਜਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਦੋ ਮੌਤਾਂ ਡਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ?
11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕਾਲੀ ਸਿਆਹੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਾਬਣ-ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਿਆਹੀ ਨੂੰ ਮਿਟਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਉਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ।
ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਤਬਕੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਘਬਰਾਹਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਕ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਰਾਊਤ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਸਾਮਨਾ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਨਈਆ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਵੀ ਕਰੇ। ਘਨਈਆ ਕੁਮਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਨਹਿਰੂ 'ਵਰਸਟੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਟੁਟਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾਲ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿਉਂ? ਘਨਈਆ ਕੁਮਾਰ ਬੇਗੂਸਰਾਏ ਤੋਂ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁਧ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਨਈਆ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਰਵਾਦ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਉਤੇ ਤਾਂ ਇਕ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਸੋਚ ਮਨ ਵਿਚੋਂ ਗ਼ਾਇਬ ਹੈ, ਅਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਬੋਲੇ ਗਏ ਜੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਵਸੇ ਅੰਦਰਲੇ ਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। 2014 ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ 2015 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।
2015 ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿਚ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਉਗਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਬਦਲੇ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ 'ਅਲੀ' ਅਤੇ 'ਬਜਰੰਗਬਲੀ' ਵਿਚਕਾਰ ਚੋਣ ਦਸਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਵਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਾਕੋਟ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਡਰ ਦੀ ਸੂਲੀ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਿਰਫ਼ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਉਪਰ 'ਨਮੋ' ਛਪਵਾ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। 'ਨਮੋ ਟੀ.ਵੀ.' ਉਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੋਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਏਨੀ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ? ਅੱਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣ ਵਿਚ ਫੁਰਤੀ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਸਿਆਹੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾਵਟ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਪੈਂਤੜੇ ਅਪਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਜਿੱਤ ਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਕੀ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਗੇ? - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ