ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਏਨੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਖ਼ਾਲੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਏਨੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਖ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਕ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ।
ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਠੇਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਕਰੀ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮੀਲਾਂ ਤਕ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋਣ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ।
ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਝੜਪ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ, ਸਗੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਬਉਚਤਾ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਬਰ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਈ।
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਤੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਦ ਤਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਉਤੇ ਨਿਜੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ।
ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਆਮਦਨ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚ ਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਹਰ ਸੂਬਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਰਫ਼ੀਊ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੁਗਣੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਵਿਕਦੀ ਰਹੀ।
ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਵਿਕਦੀ ਰਹੀ, ਡਿਸਟਲਰੀਆਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਦੁਗਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਅਪਣੀ ਸਰਬ-ਉੱਚਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਅੱਜ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮਵਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਤੇ ਪਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜਦਿਆਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਜੰਗ ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ? -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ