ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਤੰਤਰ ਹਾਰ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਹੈ?

Why has democracy been defeated in Manipur?

ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਦੰਗਿਆਂ ਕਾਰਨ 142 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ 22 ਲੋਕ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਵੀ ਹਾਂ?

ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ‘ਸੱਤਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ’ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਥੇ ਲੋੋਕਤੰਤਰ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਮਤੈਈ ਤੇ ਕੁਕੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਕਰਾਰ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਅਖਵਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਹਾਲਾਤ ਇਥੋਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਥਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਲਏ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੰਗ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਘਰ ਸਾੜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਸ ਵਿਚ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਏਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਘੁਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਨ ਵਿਚ ਢਿਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਕਦੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਬੌਧਿਕ ਸੋਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲਦਾ ਹੈ

ਪਰ ਅੱਜ ਜਦ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ, ਧਾਰਮਕ ਫ਼ਿਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਹੱਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਗ਼ਲਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਿਸਟਮ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ?

ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਐਸੀ ਨਫ਼ਰਤ, ਈਰਖਾ, ਗੁੱਸੇ, ਨਾਸਮਝੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਲੋਕ ਜਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਕਿਸੇ ਪਤਨੀ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ, ਕਿਸੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤ-ਆਧਾਰਤ ਵੰਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਬੁਨਿਆਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੰਜ਼ਲ ਕਦੇ ਵੀ ਡਿਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਡੁਬਿਆ ਨਾਗਰਿਕ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।     - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ